काठमाडौँ, १ असोज ।
प्रमुख तीन दल आन्दोलनरत थारूहरूको माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक भएका छन् । सरकारले तीनपटकसम्म वार्ताका लागि थारूहरूलाई पत्र पठाएपछि बिहीबार राति बालुवाटारमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसमेत सहभागी भएको वार्तामा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी थारूहरूलाई पनि समेटेर जान तयार भएका हुन् ।

सरकारले गत मंगलबार तेस्रोपटक वार्ताका लागि पत्र लेखेपछि थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको १३ सदस्यीय टोली वार्ताका लागि बिहीबार बालुवाटार पुगेको थियो । ४५ मिनेट औपचारिक छलफल भएपछि थारू नेताहरू बाहिरिएका थिए ।

वार्तामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भनेका थिए, ‘पछिल्लो समय थारूहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका छन्, माग पनि ठीकै छन् । प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल गरी छिटै अर्को वार्ताका लागि खबर गर्छौँ । उनले शान्तिका लागि केही ठाउँमा मात्र सेना निस्किएको पनि बताएका थिए । आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुँदै जाँदा बिस्तारै सुरक्षाकर्मी हट्ने उनको भनाइ थियो । वार्तामा एमाले नेता माधव नेपालले पनि राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध थारूका जायज माग सम्बोधन हुने बताएका थिए ।

वार्ताका लागि सातबुँदे सर्तबाहेक स्वायत्त थारू प्रदेश नदिइए पनि विशेष संरचना वा क्षेत्र बनाएर थारू बहुल समुदायलाई समेट्ने तयारीमा प्रमुख दलहरू छन् । उनीहरूका सर्त पूरा गर्न पनि प्रमुख दल सकारात्मक छन् ।

मृतकलाई सहिद घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र हटाउनुपर्ने, गिरफ्तार गरिएकालाई छोड्नुपर्नेसहितका मागमा सामान्य कुराकानी भएको वार्ता संयोजक धनीराम चौधरीले बताए । थारूको पहिचान सुनिश्चित गर्न प्रमुख दल तयार भए अर्को दिन पुनस् वार्तामा बस्ने उनको भनाइ छ ।

वार्तामा थारूका तर्फबाट वार्ताटोलीका १३ जना सदस्य सहभागी थिए । बालुवाटार गएका वार्ताटोली सदस्य राजकुमार लेखी पाँच मिनेटमै बाहिरिएका थिए । वार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहभागी नभएको भन्दै उनी बाहिरिएका हुन् ।

वार्तामा संयोजक चौधरी, अमनलाल मोदी, राजकुमार लेखी, तेजुलाल चौधरी, रामजनम चौधरी, गोपाल दहितलगायत सहभागी थिए । वार्तामा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमालेबाट माधव नेपाल, भीम रावल तथा फोरमबाट विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए ।

वार्ताटोली सदस्य अमनलाल मोदीले छलफल सकारात्मक भएको भन्दै शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि शुक्रबार पुनस् वार्ता हुने जानकारी दिए । माग सम्बोधन भए संविधानमा हस्ताक्षर गर्नसमेत थारू सभासद्हरू तयार भएको स्रोतको भनाइ  रहेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।