जगन्नाथ मिश्र

 नेपालको संविधान–०७२ ले उपभोक्ता अधिकारको हक सुनिश्चित गरिदिएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा पारित भई लागु भएको संविधानको भाग ३ मा व्यक्तिको मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिदिएको छ । सोही भागको धारा ४४मा स्पस्टसँग उपभोक्ताको हकलाई पनि व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिदियो । जसमा २ उपधारा राखी पहिलोमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनियो भने दोश्रोमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो ।

त्यतिमात्रै होइन, संविधानको धारा ३६मा समेत खाद्यसम्बन्धी हक खाद्यबस्तुको अभावमा नागरिकको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई समेत सुनिश्चित गरिदिएको छ । यसरी व्यक्तिको उपभोक्ता हक र नागरिकको खाद्यसम्बन्धी तथा खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमै व्यवस्था गर्दाचाहिँ के फरक पर्छ र भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ । यसमा संविधान मुलुकको मूलकानुन हो । सविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर हुन्छ भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

 नागरिकको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा राखिएको अवस्थामा यसलाई व्यस्थापिकासंसदले संशोधन गरेर, कार्यपालिकाले कुनै नियम वा आदेश जारी गरेर वा न्यायपालिकाले कुनै आदेश, निर्देश वा फैसला गरेर हनन गर्न नसक्ने व्यवस्था भएको हक नै मौलिक हक हो । तसर्थ यसलाई सामान्य अर्थमा भन्दा व्यक्तिको अकाट्य हक, नैसर्गिक हक वा जन्मसिद्ध संवैधानिक हक भनेर भन्न पनि सकिन्छ । वर्तमान संविधानको धारा ४४मा व्यवस्था भएको उपभोक्ताको हकसम्बन्धी व्यवस्था मात्र उपभोक्ताको मौलिक हकहो भनी बुझ्नु किमार्थ हुँदैन ।

 यसमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्बन्धी हक, सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराधपीडितको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक र संवैधानिक उपचारको हकलाई समेत उपभोक्ताको मौलिक हकको रुपमा लिएर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । वर्तमान संविधानको धारा ५१ मा राज्यकानीतिहरुको व्यवस्थागरि खण्ड ९घ० मा अर्थ, उद्योग वाणिज्य सम्वन्धिनीतिहरुको व्यवस्थागर्दै कालावजारी गर्ने रप्रतिष्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्यगर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी वनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासनकायमगरि उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने नीति राज्यले अवलम्वनगर्ने छभनि किटानी रुपमा नै संवैधानीकव्यवस्थागरि दिएको छ ।

मौलिक हक र राज्यका नीतिहरु हेर्ने हो भने वर्तमान संविधान उपभोक्तामुखी छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर पनि यी र यस्ता प्रावधान यो संविधानपूर्व पनि कानुनीव्यवस्थाका रुपमा नभएका भने होइनन् । खाद्यकानुन, कालोबजारी कानुन, उपभोक्ता संरक्षण कानुन, प्रतिस्पर्धा कानुनमा व्यक्तिको हक कानुनी हकको रुपमा स्थापित थिए । तर ति र त्यस्ता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र समयसापेक्ष संशोधनसमेत नभएका हुनाले केबल किताबका ठेली मात्र बनेर थन्किएका थिए ।

यसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक संक्रमण, सरकारी निकायको उदाशीनता, राज्यसंयन्त्र चुस्तदुरुस्त नहुनु, कानुन कार्यान्यनमा कानुनी प्रावधान नै झन्झटिलो र पट्यारलाग्दो हुनु नै प्रमुख कारण हुन् । अब यी र यस्ता कानुनी हकलाई संवैधानिक हकको रुपमा मौलिक हकमा र राज्यका नीतिका रुपमा स्थापित गरिनु उपभोक्तालाई नेपालमा सशक्त अधिकार प्रदान गरिएको एक अग्रगामी कदम मान्न सकिन्छ । अनि आमउपभोक्ता हितसंरक्षणका लागि सकारात्मक पहलकदमी मान्नुपर्छ ।

तर यतिको अग्रगामी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आमनागरिक उपभोक्तामा भने यसको कुनै चासो रहेको पाइएन । केहीबाहेक उपभोक्तावादी संघसंस्था र उपभोक्ताअधिकारकर्मीहरुले समेत खासै चासो लिएको देखिएन । यसमा उपभोक्तावादी संघसंस्था र अधिकारकर्मी उपभोक्ता हितरक्षाका लागि अग्रसर नभएहो वा यी व्यवस्थाको स्वामित्व ग्रहण गर्न नजानेर हो वा अन्य कुनै तत्वबाट प्रभावित भएर हो । त्यो त संविधान कार्यान्वयनको लागि अभ्यास गर्ने सिलसिलामा अवश्य देखिने नै छ ।

०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भयो र दलीय राजनीति सुरु भयो । ०१४ मा बनेको आवश्यक सेवा सञ्चालन कानुन, ०२३ मा बनेको खाद्यकानुन, ०३२ मा बनेको कालोबजारी कानुनजस्ता उपभोक्तामुखी कानुनलाई पञ्चायती कानुनको उपमा दिएर कार्यान्वयमा चासो देखाइएन । ०४६ अगाडिसम्म ती कानुन कार्यान्वयनमा थिए । र कानुनको पालना सबै पक्षबाट हुने गरेको थियो । अनि उपभोक्ता हितसंरक्षणका लागि छाताकानुनका रुपमा ०५४ मा तर्जुमा भई लागू भयो । तर बिडम्बना नै मान्नु पर्छ कि कानुन कार्यान्वयनका लागि अति नै झन्झटिला प्रावधानसमेत सोही कानुनमै राखियो । ताकि हाम्रो मुलुकमा पनि उपभोक्ताहित रक्षाका खातिर कानुन छ भनेर विश्व समुदायलाई देखाउन सकियोस् । आखिर त्यही भयो र बजारबाट हुने शोषण र पीडाको मार नेपाली उपभोक्ताले खेपिरहनु प¥यो ।

त्यस्तै स्वच्छ, प्रतिस्पर्धा, प्रवद्र्धन गर्ने, प्रतिस्पर्धाविरुद्ध हुने गरी सम्झौता गर्न नहुने, प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने, प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न नहुने, बोलपत्रमा अनियमितता गर्नै नहुने, कसैले पनि एकलौटी ढंगले कारोबार गर्न नहुने, बजार सीमित गर्न नहुने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थासहितको प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन कानुन–०६३ सालमा तर्जुमा भई लागु त भयो तर यो कानुन पनि कार्यान्वयन अभावमा किताबी ठेली बनेर दराजमा थन्किए । किनभने यो कानुन पनि ०६२-०६३ को जनआन्दोलन पछि मात्र तर्जुमा भई जारी गरिएको हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अधिकारी भन्दा बस्तु र सेवाप्रदायक विभिन्न बहानामा बलिया भइसकेका थिए । यसरी कानुन कार्यान्वयनको प्रसंग उठ्नासाथ सरकारी निकायलाई घुँडा टेक्न बाध्य पार्ने क्षमता राख्दथे ।

अनि बजारमा भइरहेको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारीजस्ता बजारमा हुने कानुनद्वारा निषेधित क्रियाकलाप रोक्न पर्ने आवश्यक भए वा बजारमा कुनै बस्तुसेवाको आपूर्ति वितरणमा तत्काल गम्भीर प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ भन्ने कुरा बजार संरक्षण वा प्रतिस्पर्धा बोर्डबाट अदालतलाई जानकारी हुनआए र सो कुरामा अदालत विस्वस्त हुनआए अदालतले कामकारबाही तत्काल रोक्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने दफा ३१ मा प्रावधान राखी कानुनलाई नै निस्तेज पारी दराजमा थन्क्याइने काम पनि त्यही कानुनले गरेको छ ।

विगतमा पनि हाम्रो मुलुकमा उपभोक्ताहित संरक्षण संरक्षणका लागि दर्जन कानुन तर्जुमा भइ जारी नभएका होइनन् । तर कोही समयसापेक्ष परिवर्तन वा संशोधन नभएर, कोही सोही कानुनमै कार्यान्वयनका लागि अवरोधको आग्लो हाल्ने दफा भएर, कोही राज्यव्यवस्थाको अघोषित दुहाई दिएर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । जसको फलस्वस्प नेपालमा उपभोक्ताअधिकारको स्थापना नै हुन सकेन र उपभोक्ताअधिकार कुण्ठित हुनपुग्यो ।
व्यक्तिको मौलिक हकका रुपमा संविधानमा नै व्यवस्था हुनु र राज्यको नीतिको रुपमा संविधानले अंगीकार गरेर मात्रै हुँदैन । संविधान त एक संरचना मात्र हो । यसले परिकल्पना गरेका कार्ययोजना, संरचना, संयन्त्र तथा पूर्वाधार तयार गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने व्यापक जामतबाट तयार भएको करिब ६६ वर्षको पर्खाइपछि नेपालको संविधान सभाबाट पारित भएको जनताको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई महत्त्वपूर्ण रुपमा समेटिएको छ । अब उप्रान्त यावत कानुनलाई परिमार्जन तथा संशोधन तर्जुमा गरी सोहीअनुसार निकायहरु र उपभोक्ता अदालतको उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुने छैन ।
(लेखक: अधिवक्ता  तथा उपभोक्ता हित सम्रक्षण मन्चका केन्द्रिय सदस्य हुन्)