काठमाडौँ, ७ कात्तिक ।

स्वेदशमा रोजगारीको अभावसँगै युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम दिनानुदिन बढदै गएको छ । नेपाली युवा रोजगारीका लागि बढी मलेसियाका साथै खाडी देशहरु साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, ओमान, कुवेत लगाएतका देशमा जाने गरेका छन् ।

 सम्बन्धीत देश र नेपाल सरकारले समयमा नै दुई देश बिच हुनुपर्ने श्रम सम्झौता हुन नसक्दा विदेश जाने कामदारले ठुलो समस्या भोग्नु परेको छ । रोजगारीका लागि सरकारले मलेसिया, ६ वटा खाडी देश सहित ११० मुलुक खुला गरेको छ । तर पनि हालसम्म कतार श्रम सम्झौता भएको छ भने जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत र इजरायलसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया, साउदी अरब, युएईसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन ।

झण्डै पाँच महिना अघि मलेसियासँग हुने भनिएको श्रम सम्झौतामा मलेसियाले आलटाल गरेका कारण सम्झौता हुन नसकेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले बताए । नेपालले दुई देशबिच श्रम सम्झौता गर्न मलेसियामा ड्राफ्ट पठाईसकेको छ, उनले भने,‘मलेसियाले आलटाल गरेका कारण हुन सकेको छैन, त्यसका लागि नेपालले गर्ने गृहकार्य जारी छ ।’ सम्बन्धीत देशसँग श्रम सम्झौता गर्न सकेको खण्डमा कामदारले कामको शिलामा कुनै गम्भीर मानवअधिकार हनन हुने, लगायतका गल्ती गरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । यस्तै कामदारले तोकेको तलब, सेवा सुविधा नपाएको खण्डमा दिलाउन सहज हुने विज्ञको भनाई छ ।

 कुनै पनि मुलुकमा कामदार पठाउनुअघि सके द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रोजागारीका लागि मुलुक खुला गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेको भनाई छ । श्रम सम्झौता नगरि मुलुक खुला गर्दा कामदारले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको काफ्लेको भनाई छ । सम्झौता नभएका कारण कामदारले समयमा तलब नपाउने, कामदार कम्पनीमा पुगेफछि राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवा, सुविधा, बिमा, स्वास्थ्य लगायतका समस्या देखाउने गरेको छ । श्रम सम्झौता नहुँदा यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारी तहबाट अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ ।

 साउदी अरब, मलेसिया, ओमान, जोर्डन, लेबनानलगायत मुलुकसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । सरकारले मलेसियाका साथै साउदी अरबसँग पनि सम्झौताका लागि पटकपटक पत्राचार गरेता पनि त्यसले मूर्तरुप पाउन नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।