काठमाडौँ, १९ असोज ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयात १५ दिनदेखि ठप्प हुँदा ८७ करोड रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै नेपाल आयोग निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ। निगमले आइओसीलाई पत्र लेखेर दुई पक्षबीचको व्यापारिक (बिटुबी) सम्झौताअनुसार नेपालमा तेल नआउँदा भएको घाटा भर्न भनेको हो ।

सम्झौतामा निगमले माग गरेअनुसार तेल आइओसीले उपलब्ध नगराए क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही सम्झौतामाथि टेकेर निगमले आइओसीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको हो । बिटुबी सम्झौतामा दुवै पक्षले आपूर्तिमा कुनै अवरोध नगर्ने उल्लेख छ । तर, आइओसीले सम्झौता उल्लंघन गरेपछि पत्र लेख्न बाध्य भएको निगमले जनाएको छ । निगमलाई १५ दिनमा झन्डै एक अर्ब नोक्सान भएको छ । ‘त्यो आइओसीका कारणले गर्दा हो,’ स्रोतले भन्यो,  ‘जनीतिक बखेडालाई व्यापारसँग जोड्नु भएन, यी भिन्नै विषय हुन् ।’

आपूर्ति अवरोधका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा त क्षति अर्बौ रुपैयाँ पुग्छ । जसका कारण सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । विश्व बैंकले आइतबार निकालेको प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । कुल २१ खर्बको अर्थतन्त्रमा अर्बौ रुपैयाँ घाटा हुँदा आर्थिक वृद्धिदर सोचेभन्दा धेरै तल झर्ने भएको हो । तर, निगमले १५ दिनमा कमाउने नाफा जोड्दा मात्रै घाटा ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सो घाटा एनओसी वेबसाइटमा गत महिना रोखिएको नाफाअनुसार आँकलन गरिएको हो ।

१५ दिनदेखि ग्यास बुलेट तथा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडी छिटफुट मात्र नेपाल भित्रिएका छन् । ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच के कुरा नमिलेको हो । त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन । व्यापारिक समझदारी जे भएको छ, त्यहीअनुसार तेल नेपाल भित्रिनुपर्यो् । तेल दिन नसक्ने हो भने सो समय बराबरको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ, निगमका एक अधिकारीले भने ।

निगमले आइओसीलाई शुक्रबार पठाएको पत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रोक्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ । पत्रमा तेल आपूर्ति नहुँदा निगमले ठूलो वित्तीय घाटा हुनुका साथै कम्पनीको साखमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

ुनिगम र आइओसीबीचको ४० वर्ष पुरानो सम्बन्ध अहिले दोबाटोमा छ । आइओसीसँग सम्झौता नभए पनि निगमले बेहोर्नुपरेको ठूलो वित्तीय घाटा र कम्पनीको साखमा भएको क्षतिमा आइओसीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,ु निगमको पत्रमा भनिएको छ, ‘यो विषयमा हामी पछि फेरि पत्राचार गर्नेछौँ ।’ आइओसीले राजनीतिक कारण देखाउँदै तेल आयातमा कडाइ गरेपछि निगम कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हो । अहिलेसम्म भएको क्षतिको विवरण केही दिनमा आइओसीलाई पठाउने सरकारी तयारी छ ।

आइओसीले डिपोमा पुगेका ट्यांकरमध्ये एकदुईवटालाई मात्रै तेल दिएर ‘जिस्क्याएको’ निगमले जनाएको छ । ‘तपाईं (आइओसी) हरूले पछिल्ला एकदुई दिनमा हाम्रा ३०÷४० वटामध्ये एउटा वा दुइटा ट्यांकरमा इन्धन दिनुभएको छ । यसले हामीलाई अझ बढी अत्याचार गरेको र जिस्क्याएको महसुस भएको छ, निगमले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले हाम्रो गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षित गरेको छ । यो क्षेत्रको बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रूपमा आइओसीजस्तो संस्था यस्ता अव्यावसायिक तथा गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप, त्यो पनि निगमजस्तो लामो समयको व्यापारिक साझेदार संस्थासँग सुहाउने होइन ।’

तर, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले भने, ‘मैले पनि यो विषय पत्रपत्रिकामा पढेर थाहा पाएको हुँ । निगमसँग बुझ्दैछु ।’ उनले निगमले राम्रो काम गरिरहेकाले अहिले पनि तेल वितरण भइरहेको बताए ।

भारतले नेपालको संविधान निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै लगाएको अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि आइओसीले नेपाललाई तेल दिन रोकेको हो । यो नाकाबन्दीपछि निगमको सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले आइओसीलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि निगमले इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन पनि आइओसीलाई पत्र काटेको थियो । इन्धन भर्न पुगेका सवारी साधनमध्ये एकदुई ट्यांकर इन्धन भरेर पठाएको भन्दै उसले आपत्ति जनाउँदै पत्र काटेको थियो । पहिलो पत्र पठाउँदा आइओसीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि निगमले क्षतिपूर्ति दाबी गरेर दोस्रो पत्र पठाएको हो । ‘उसले तेल रोक्न पाउने, हामीले क्षतिपूर्ति माग्न किन नपाउने ?’ निगमले भन्यो ।

सीमा क्षेत्रमा असुरक्षा भएको भनी आइओसीले दिएको कारणलाई निगमले बकवास भनेको छ । निगमले ४० वर्षदेखिको सम्बन्ध दोबाटोमा आएको भन्दै खेद प्रकट पनि गरेको छ । काठमाडौंमा हवाई इन्धन सकिएको जनाउँदै निगमले सहज रूपमा इन्धन पठाउन भनेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।