दोलखामा चुहावट नियन्त्रण हुने
दोलखा, १ मंसिर ।
दोलखा, १ मंसिर । जिल्ला विकास समिति दोलखाले आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा सम्पादन भएका गतिविधिका बारेमा सामाजिक परिक्षणको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथी छलफल गरेको छ ।
आयोजीत कार्याक्रममा दरबन्दी अनुसारको तथा आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी सङख्या एकीन गरी स्पष्ट कार्यविवरण सहित उनीहरुको नियुक्ती तथा फाट सरुवा, आवश्यक भएमा आउट सोर्सिङ गरी निर्धारित समयमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेबारेमा छलफल भएको छ ।
त्यसैगरी गाविस सचिवहरुलाई न्युनतम एक आर्थिक वर्ष एउटै गाविसमा बस्ने ब्यवस्था सहित एक गाविस एक सचिवको ब्यवस्था गर्न माथिल्लो निकाय, तथा दलिय सयन्त्रमार्फत पहल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यस्तै जिविसमा कार्यरत सामाजिक परिचालकको कार्यविवरण स्पष्ट गरी जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने, आन्तरिक आयवृद्धिका लागी सम्भाव्य निकायहरुको खोज तथा त्यसको कार्यन्यनको योजना निर्माण र लागु गर्नुपर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ ।
यसैगरी चुहावट नियन्त्रणका लागी विशेष पहल गर्नुपर्ने, जिविसले समयममा नगदी रसिद छपाई विश्वश्नीय ढंगमा गाविसमा वितरण तथा त्यसको परीक्षण गर्नुपर्ने, ३ लाख भन्दा कमका योजनालाइ छनोट गर्न नपाइने ब्यवस्थालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ५२ को उपनियम १ र २ को अनिवार्य कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, नागरिक बडापत्र र हेल्पडेक्स मार्फत सेवाग्राहीलाई सरल, छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने जस्ता सुधारात्मक सुझाव कार्यक्रममा दिइएको छ । कार्यक्रममा असल शासन समन्वय समिति दोलखाको तर्फबाट सामाजिक परिक्षक दिपक बस्नेतले सामाजिक परिक्षकको मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
जिविसका विभिन्न शाखा तथा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने विषयगत कार्यलयको आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा सम्पादन गरिएका गतिविधि र उपलध्धि तथा समस्याको बारेमा पनि छलफल गरिएको छ । नेकपा (एमाले) दोलखाका सचिव भरत दुलाल, नेपाली काग्रेसका जिल्ला नेता दुर्गा काफ्ले, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष हिरा थोकर, दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष सुनिता नेपालीले सामाजिक परिक्षकको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथी टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदनमा उठाइएका सवालको तत्काल कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिविस दोलखाका सामाजिक विकास अधिकृत नारायण सेढाइले सामाजिक परिक्षकको उद्धेश्यमाथी प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रममा जिल्ला स्थित विभिन्न राजनितिक दलका प्रमुख एमव् प्रतिनिधि, लक्षित समन्वय समितिका उपाध्यक्ष, विषयगत कार्यलयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलमा औल्याइएका कुराहरु समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदन जिविसलाई बुझाइने असल शासन समन्वय समिति दोलखाले जनाएको छ ।
0 comments
Write Down Your Responses
Note: Only a member of this blog may post a comment.