दोलखा, ९ पुस ।

सरकारले भूकम्पपीडित परिवारलाई न्यानो कपडा खरिद गर्न निकासा गरेको रकम पीडित परिवारसम्म पुग्न सकेको छैन । गृह मन्त्रालयले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई २४ मंसिरमा ५० करोड रुपैयाँ खर्चको अख्तियारी पठाए पनि रकम जिविसबाट नगरपालिका र गाविस हुँदै पीडित परिवारसम्म पुग्न समय लाग्ने देखिएको छ ।

सरकारले मंसिरभित्रै पीडितको हातमा रकम पुर्‍याउने दाबी गरे पनि अझै समय लाग्ने निश्चित भएको हो । डिडिआरसीले जिविसको नाममा ५० करोड रुपैयाँको चेक पठाएको छ । तर, अझै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । चेक जिविसमै थन्किएको छ ।

स्थानीय विकास अधिकारी सीता परियारले दोलखामा भूकम्पपीडित परिवार संख्या अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएकाले रकम वितरण गर्दा ५० करोड रुपैयाँ अपुग हुने बताइन् । उनले पीडित परिवारको तथ्यांकले अन्योल सिर्जना गरेकाले निश्चित मापदण्ड बनाएपछि मात्रै डिडिआरसीले रकम वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिइन् ।

पहिलो चरणमा ७५ हजार पाँच सय ५६ घरधुरीलाई १५ हजारका दरले राहत रकम वितरण गरिएको थियो । सोही अनुपातमा १० हजारका दरले रकम वितरण गरिए ७५ करोड ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भने न्यानो कपडा खरिदका लागि जिविसमा रकम निकासा गरिसकेकाले चाँडै वितरण सुरु हुने बताए ।

प्रजिअ लामिछानेले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले तत्काल १० हजार रुपैयाँ वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको र रकम अपुग भए गृहमा माग गरी पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

डिडिआरसीले यसअघि १५ हजारका दरले वितरण गर्न स्थानीय निकायलाई एक अर्ब १३ करोड ३३ लाख ४० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्योमध्ये एक अर्ब ६ करोड ७३ लाख ३० हजार रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ भने ६ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ अझै वितरण हुन सकेको छैन । जिल्लाको ताम्चेत दूधपोखरी र घ्याङसुकाठोकर गाविसका भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म १५ हजार राहतसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

डिडिआरसीले घ्याङसुकाठोकरका लागि तीन करोड १५ लाख र ताम्चेत दूधपोखरीका लागि एक करोड २३ लाख ४५ हजार निकासा दिएको थियो । यी दुई गाविसबाहेक परिचयपत्र पाएका विभिन्न गाविसका पाँच हजार एक सय ५५ जनाले पनि रकम पाउन सकेका छैनन् । घरधुरी संख्याको तुलनामा न्यून रकम निकासा भएकाले ती गाविसमा रकम वितरण हुन नसकेको जिविसले जनाएको छ ।

यस्तै, रकम निकासा लैजानेमध्ये दुई नगरपालिका र १५ गाविसले मात्रै पूरै रकम वितरण गरेका छन् । कतिपय गाविसमा स्थानीय विवाद रहेको, पर्याप्त रकम निकासा नभएको र केही व्यक्ति सम्पर्कमा नआएका कारण निकासा भएको रकम पूरै खर्च हुन नसकेको गाविससचिवहरूले बताएका छन् ।

जिविस प्रशासन शाखाका नायब सुब्बा मुनहरि थापाले स्थानीय निकायले अहिलेसम्म ८० हजार सात सय ११ घरधुरीलाई भूकम्पपीडित परिचयपत्र वितरण गरिसकेको जानकारी दिए । थप परिचयपत्रका लागि चार हजार एक सय ३७ आवेदन परेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।