काठमाडौँ, माघ १२ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले नयाँ सहकारी ऐन जारी भए पछि अहिले देखिएका समस्याहरुको निराकरणको प्रकृया सुरु हुने बताएका छन् । अहिले आउने ऐन कसैलाई सिध्याउने र बचाउने भन्दा पनि सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले आयोजना गरेको नयाँ सहकारी ऐन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए ।

समस्या समाधान गर्न नसक्दासम्म सहकारी अभियान पनि अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई थियो ।  सञ्चालक र कार्यकारी एउटै हुदाँ व्यक्तिगत स्वार्थ बढ्ने भएकाले सञ्चालक कार्यकारी राख्न नहुने बताए । सचिव अधिकारीले सहकारीमा समस्या देखिए व्यवस्थापन समिति गठन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने र व्यवस्थापन हातमा लिन सकिने उनले बताए । सहकारीको ऋण जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सञ्चालकबाट बिगो असुली र जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

सहकारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कोषको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको सचिव अधिकारीले बताए । सहकारीले उद्योग र परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव अधिकारीले बताए ।
राष्टिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले सहकारीलाई ठेगान लाउन नसके बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने मनसायले सहकारी ऐन मस्यौदा गरिएको आरोप लगाए । यो ऐन हाम्रा लागि होइन्, सहकारीलाई धराशायी बनाएर बैंकको प्रवद्ध्रन गर्नका लागि हो, उनले भने ।

सहकारीको खराब बिषयलाई निरुत्साहित गर्नु कुनै आपत्ति नभएको उनले बताए । सहकारीलाई नियन्त्रण गरेर जान नहुने उनको भनाई थियो । गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनु विमती होइन तर सहकारीको गतिशिलतालाई रोक्ने काम गर्न नहुने बडालले बताए । बैंकको स्वार्थमा सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको अध्यक्ष बडालले आरोप लगाए । सहकारी फस्टाए बैंक धराशायी हुने डरले बैंकको रुचीमा ऐन ल्याउन लागिएको उनको आरोप थियो ।

राष्टिय सहकारी संघका सञ्चालक एवम् ललितुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले सहकारीको दर्ता खारेज गरेर लिक्युडेटरमा जाने व्यवस्था नमिलेको बताए । सहकारीकर्मीले गल्ती गर्ने सहकारीलाई तथा सञ्चालकलाई कारवाही गर्न कुनै अवरोध नगर्ने बताए । ऐनको प्रस्तावानामै सहकारी अधिनमा राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा आपत्ति जनाए ।  

जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले हातखुट्टाले बाँधेर खोलामा फाल्ने अनि पौडी खेल्न नजानेर मर्यो भन्न राज्यले नपाउने बताए । सहकारीको बिकासका लागि तगारो हाल्न होइन, व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले भने तपाईहरु कसलाई खुसी पार्न ऐन ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । प्रस्तावित ऐन अहिलेकै अवस्थामा क्याबिनेटबाट पास भएपनि संसदबाट पास हुन  नदिने उनले चेतावनी दिए ।