दोलखा, ७ फागुन ।

१२ वैशाखमा गएको भूकम्पले क्षतिपुर्याएपछि दोलखाबाट सुरु हुन लागेको पूर्ननिर्माणको काम सुरु हुनु अगावै विवाद सुरु भएको छ । गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको पूर्ननिर्माण प्राधिकरण दोलखामा काम शुरु नगर्दै विवादमा मुछिएको छ ।

 सरकारले न्यायो कपडा खरिद गर्न १० हजार रुपैयाँ दिने भने पनि २६ हजार परिचय पत्रका परिवारले १० हजार रुपैयाँ पाएका छ्रैनन् । चिसो मौसम सकिँदा समेत नपाएको प्रति दोलखा बासीले आपत्ती जनाईएका छन् । सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिने भनेको १५ हजार समेत सबै गाबिसले नपाउनु अस्थाई आबास निर्माणको काम अपुरो रहनुमा सरकार भूकम्प पीडितहरु प्रति गम्भीर नभएको दोलखाबासीको आरोप रहेको छ ।

विज्ञ टोलीसहित सर्वपक्षिय छलफलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले २ साताभित्रै दोलखाबाट अभियान थालिने जनाएसँगै पुर्ननिर्माण प्राधिकरण विवाद मुछिएको हो । परिचय पत्र वितरण, अस्थायी आवासको रकम, न्यानो कपडा वापतको रकम वितरण नगर्नु र गृह मन्त्रालयले नक्कली पीडितको आरोप लगाए पनि टुंगो नलगाई कार्य शुरु गर्न थालेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित छलफलमा दल तथा नागरिक समाजले प्राधिकरणलाई विवादमा मुछेका हुन् ।

विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनले प्रतिव्यक्ति आधारमा सबैभन्दा बढी क्षति दोलखामा भएकाले जिल्लाबाट नै पुर्ननिर्माण सुरु गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो । गृह मन्त्रालयको नक्कली भन्ने आरोपको कारण व्यक्तिगत घर क्षतिको तथ्यांक संकलनसम्बन्धी अभियानलाई समेत जिल्लाका दलहरुले अवरोध गरेका थिए ।
छलफलमा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीहरुले योजनाका बारेमा गरिएको प्रश्नमा प्राधिकरणले कुनै पनि जवाफ दिन नसकेको सञ्चारकर्मीहरुको भनाई छ ।

छलफलमा घर बनाउने स्थान, प्रक्रिया र लालपूर्जा लगायतको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्राधिकरण वेजवाफ भएको नागरिक समाज दोलखाका संयोजक चिरञ्जीवि मास्केले बताए । संयोजक मास्केले भने, ‘व्यक्तिका घर बनाउन अनुदान र डिजाइन उपलब्ध गराइने बाहेक अन्य कुनै योजना प्राधिकरणसँग रहेनछ ।’ प्राधिकरण प्रमुख र मन्त्री समेत दोलखामा आउँदा समेत मिडियालाई खबर नगरेको प्रति दोलखामा कार्यरत पत्रकारले आपत्ती प्रकट गरेका थिए ।

प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीका अनुसार पुनर्निर्माणको काम सुरु भएपछि नगद, निर्माण सामग्री र जनशक्ति बढी आवश्यक पर्ने भएकाले ३ गाविसको बीचमा बैंकिङ सुविधा र निर्माण सामग्री सहितको स्रोतकेन्द्र स्थापना हुनेछन् । त्यहाँ प्राधिकरणका अधिकृतस्तरका कर्मचारी हुनेछन् । पुर्ननिर्माणमा जनसहभागिता बढाउन ६० लाखबाट बढाएर २ करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन लागिएको जानकारी दिए ।