कोरोनाको प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम समावेश गरेको महासंघको धारणा छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा प्रस्तुत अधिकांश सुझाव समावेश गरिएको आर्थिक बर्ष २०७८-७९ को बजेटलाई महासंघले स्वागत गरेको जनाएको छ । नेपालीले कहिल्यै नभोगेको स्वास्थ्य जटिलतासंगैको आर्थिक समस्यासंग जुध्नु परिरहेको जनाएकाे छ । 

महामारी नियन्त्रण र कोभि १९ विरूद्धको खोप

कोभिड १९ विरूद्धको खोप खरिद एवं वितरणका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र कोभिड परिक्षण एवं उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहिलो खोप लगाएर बसेका ६५ बर्ष उमेरमाथिका वृद्धवृद्धालाई दोस्रो खोप दिनुका साथै कोभिडको तेस्रो लहर रोक्न खोपको थप विस्तार आवश्यक छ । बजेटको सुनिश्चिताले रकम अभाव हुनेछैन । तर विश्वभर नै खोपको माग अत्यधिक भएकाले आर्थिक कुटनीतिमा पनि विशेष पहल आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन निजी क्षेत्र र श्रमिकले पनि खोप लाउनुपर्ने भएकाले यसमा सरकारसंग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । स्थानीय स्तरसम्म परिक्षण र उपचार सेवा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता बजेटमा आएको छ । तर पछिल्लो एक बर्षमा भएको प्रगति हेर्दा निराशाजनक रहेको र आगामी दिनमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई विशेष महत्व दिन महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ ।

राहत र पुनरूत्थान कार्यक्रम

महामारीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन । करिब २९ लाख लघु घरेलु एवं साना उद्योगमा आश्रित छन् ।

कोभिडबाट बढि प्रभावित व्यवसायको नविकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक छ । पुर्नकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरतालाई साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्नेछ । तर व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसंगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने महासंघको अपेक्षा छ ।

यसैगरि लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेट मार्फत दिइएको छ र यसलाई आगामी मौद्रिक नीति मार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको छ । यसको दुरूपयोग रोकेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा दिनु सकारात्मक छ । यसको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । निषेधाज्ञा अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट हुदा व्यवसायीलाई केहि हदसम्म राहत मिल्नेछ । निजी क्षेत्रले भने डिमाण्ड शुल्क पुरै खारेजीको माग गर्दै आइरहेको छ ।

बजेटमा २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाख भन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आय कर छुटको सुविधा दिइएको छ । यसले विशेषगरि अति प्रभावित साना उद्यमीलाई ठूलो राहत दिनेछ । तर व्यक्तिगत आयकर छुटको सिमा बढदा मध्यमवर्गलाई राहत पुग्नुका साथै बजारमा माग पनि बढने सम्भावना रहन्छ । बजटले यसलाई समेटन सकेन ।

होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग संचार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने तिर्नुपर्ने र लुज क्राइ फरवार्डलाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने व्यवस्थाले राहत दिनेछ । निषेधाज्ञा र वन्दावन्दीको चपेटामा परेका यी क्षेत्रहरूले मौद्रिक नीति मार्पmत थप सहुलियत अपेक्षा गरेका छन ।

स्टार्टअपलाई विशेष कार्यक्रम

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । स्टार्टअपलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले बढीमा पंँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख रुपैया सम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने सहुलियत बजेट मार्फत घोषणा गरिएको छ ।

स्टार्टअपका सम्बन्धमा आएका यी सवै सुविधाबाट समग्रमा स्टार्टअपको विकास र प्रवद्र्धनमा निकै धेरै सहयोग पुग्ने छ । अब निर्माणको चरणमा रहेको स्टार्टअप नीतिलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । स्टार्ट अप नीति निर्माणमा महासंघ सरकारसंग सहकार्य गरिरहेको छ ।

औद्योगिकरण

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने साढे पाच प्रतिशत मात्र छ । महासंघले गत चैत्रमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ ।

नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । उद्योगको प्रोत्साहनका लागि बजेटमा केहि बिषय समावेश गरिएपनि लगानी आकर्षित गर्न थप कार्यक्रम आवश्यक हुने महासंघको ठहर छ ।

स्थानीय तहमा शुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको ३ वर्षसम्म ४० प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले तिर्नुपर्ने लिज रकम घटाइने, तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुंच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने घोषणाले यी क्षेत्रको विकासमा थप प्रोत्साहन मिल्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।

विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एबं एसेम्बलिङ्ग गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्राण्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने र यस्ता कम्पनीलाई सरकारले कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके मुलुभित्र वाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।

ठूला उद्योगका लागि आवश्यक सहायक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीतिले नया अवसर सिर्जना गर्नेछ । पहाडि क्षेत्रमा स्वदेशी सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरि सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमको सिघ्र कार्यान्वयनको प्रतिक्षा निजी क्षेत्रलाई छ ।

कृषि क्षेत्र

कृषि र पशुपन्छी बिकासका लागि ४५ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कृषि बजार स्थापना गर्ने र इ हाट बजार अन्तर्गत मोबाइल एपको प्रयोग गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । राजमार्ग वरिपरि फलपूmल र नगदे बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नया छ । कृषिमा दिइएको अनुदानको रकम विस्तार गरिएपनि यसलाई व्यवस्थित गर्न र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने व्यवहारिक समाधान भने बजेटले समावेश गर्न सकेको छैन ।

निर्यात

निजी क्षेत्रको विरोध हुदा हुदै अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि पहल गरेको सरकारले यसबाट पर्ने प्रभाव न्युनीकरणका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुन सकेन । महासंघ सरकारसंगको सहकार्यमा स्तरोन्नतिपछिको प्रभाव न्युनिकरणका लागि सरकारसंग सहकार्य गर्न चाहन्छ । महासंघले यसबारे अध्ययन शुरु गरिसकेको छ । यसैगरि निर्यातमा नगद प्रोत्साहनमा निजी क्षेत्रले राखेको माग पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसक्दा निजी क्षेत्र निरूत्साहित छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत प्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइने कुरा स्वागतयोग्य छ । नेपाल र भारत सीमानमा रहेका एकिकृत जँच चौकीलाई रोलमार्गसंग आवद्ध गरिने र काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन कन्टेनर फ्रेट स्टेशन आगामी आर्थिक वर्ष देखि संचालनमा ल्याइने कुराले अन्तराष्टिय व्यापार केहि सहज हुनेछ । 

निर्यात आयमा दिने भनिएको छुटको व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्नु आवश्यक भएकोतर्पm महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । निकासीजन्य खानीजन्य उत्पादनका लागि दिइएको सहुलियत सकारात्मक छ । पर्यटन मार्पmत आय आर्जन बढाउन पर्यापर्यटन लगायतका सम्भावनालाई बजेटले समावेश गरेको छ ।

उर्जा क्षेत्र

उर्जा विकासका विषयमा पनि बजेटले राम्रो संवोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप विद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकले आयोजनास्थलसम्म पहुंच मार्ग र प्रशारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । उद्योगले आफ्नो खपतका लागि आधुनिक उर्जा उत्पादन र प्रशारण गर्न ह्विीलींङ चार्ज लिई अनुमती दिने व्यवस्थाले नेपालले औद्योगिक विकासमा निकै ठूलो फडको मार्न सक्छ । यो निकै ठूलो नीतिगत छलांङ हो । यसको कार्यान्वयनको पर्खाइमा निजी क्षेत्र छ ।

राजस्व

औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको माग दुई तह हुनुपर्ने भन्ने थियो । यो पनि औद्योगिकरणका लागि महत्वपुर्ण छ । आन्तरिक वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क केहिबस्तुमा हटाइएको छ तर यसको लाभ अत्यन्त न्यून छ ।

अन्तःशुल्कलाई क्रमशः घटाउने र अन्तःशुल्कलाई तयारी वस्तुमा क्रेडिटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, हयाचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्ट पुर्जाको भन्सार महशुल छुटको घोषणा गरिएको छ । यसले यी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।

ढुवानी सेवा, ढुवानी सेवाको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण, ट्रेकिङ्ग तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारिगर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुटको सुविधा, डिजेल, एल.पी. ग्याँसमा मूल्य अभिबृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने बिषय सह्राहनीय र स्वागतयोग्य छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै छुट र भन्सार महशुल घटाइएको छ यो स्वागत योग्य छ र यसले विस्तारै डिजेल र पेट्रोल इन्जिनलाई विस्थापित गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ । पेटोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन दिइएको छुटले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने कुरा स्वागयोग्य छ । आय कर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य कर प्रणालीका सम्बन्धमा सुधारहरु उक्त अयोगको सिफारिस मार्फत सम्बोधन हुने विश्वास छ । बक्यौता नभएका र चालु वर्षमा स्वयं कर निर्धारण अनुसारको कर भुक्तानी गरेका सबै करदाताले स्वचालित प्रणालीबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थाको निजी क्षेत्र स्वागत गर्दछ ।

भन्सार विन्दूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महशुल विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने, भ्हष्m ऋयमभ लाई एकै पटक पँच वर्षको लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था, अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरण सम्बन्धि व्यवस्था, ब्यवसायिक कृषिमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग अनुसारनै आएको छ ।

केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सहयोगको दायरा अझ फराकिलो हुने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा व्यावसायिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टयाइएको रकम मध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड–१९ को उपचारसंग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था छ ।

आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐन बमोजिम २०७७ साल असार मसान्त भित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा बिचाराधिन मुद्दा मध्ये झुट्टा वा नक्कली बिजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसीर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने व्यवस्थाले विवाद शीघ्र फरफारक गर्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

सम्पत्ति अभिलेखीकरण

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरै जसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेकोहुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव बजेटमा समेटिएन यसमा विशेष पहल हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव यथावत छ ।

कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण

यस बर्षको बजेट कार्यान्वयन विगत भन्दा चुनौतिपूर्ण छ । आगामी आर्थिक बर्ष शुरू भएको चौथो महिनामा नै निर्वाचन तय भएको छ । खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना पनि छ । यस्तो अवस्थामा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुनेछ ।

निजी क्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्नेछ । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरि निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । खोप विस्तार गरि निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण वन्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्नेछ । आगामी आर्थिक बर्ष शुरू भएको चार महिनामा नै निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र लगानी मैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चितता आवश्यक छ ।